केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत द्वारा मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सुलह समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय गणराज्य द्वारा 7 अगस्त, 2019 को सिंगापुर में या संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयों होने वाली मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि (यूएनआईएसए) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

संधि पर हस्ताक्षर से निवेशकों का आत्म-विश्वास बढ़ेगा और विदेशी निवेशकों को वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के पालन की भारत की प्रतिबद्धता को लेकर सकारात्मक संदेश भेजा जा सकेगा।

एडीआर व्यवस्था को प्रोत्साहन देने की पहल
भारत में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को प्रोत्साहन देने के क्रम में मध्यस्थता के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करने के लिए सरकार एक वैधानिक संस्था के रूप में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एनडीआईएसी) स्थापित करने जा रही है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन कर दिया गया है और मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन के लिए वैधानिक प्रक्रिया फिलहाल जारी है। इन पहलों का उद्देश्य भारत में मध्यस्थता और सुलह के एडीआर तंत्र के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के समाधान को प्रोत्साहन देना है। कुछ चुनिंदा श्रेणी के मामलों में पूर्व-संस्थान स्तर पर मध्यस्थता और समाधान को अनिवार्य बनाने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में एक नया चैप्टर (3ए) शामिल किया गया है। इस प्रकार ‘संधि’ के प्रावधान घरेलू कानूनों और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को मजबूत के प्रयासों के अनुरूप है।